परशुराम यादव, कपिलवस्तु ।।
बिगत केही महिनादेखि चलेको मिटर ब्याज पिडितहरुको देशव्यापी अन्दोलनले देशलाइ तताएको छ । बौद्धिक जमातलाइ घचघचाएको छ । समस्या पिडित र पीडकको लागि मात्र नभएर सरकारको लागि पनि गलपाँसो बनेको छ । मिटर व्याजको समस्या थोरबहुत सवै ठाउँमा भएपनि, मधेशमा बिकराल छ । यस घटनामा पडितहरुले सम्पत्ती हड्पने देखि लिएर यौन शोषणसम्मको अरोप साहुमाथि लगाएका छन् । मिटर ब्याजले पिडितहरुलाइ दिएको पारिवारीक पिडा, आर्थिक अभाव, सामाजिक दलन तथा मान्सिक कष्ट असाह्य छन् । अन्दोलनसँगै समाजमा भइरहेका अनौपचारी लेनदेन ठप्प छन् । जसका कारणले साहु महाजनबाट चर्को व्याजमा लेनदेन गरि छोराछोरीको विवाह, पढाइ खर्च, बैदेशिक रोजगार, कृषि कर्म जस्ता कार्यहरु प्रभावित भएका छन् ।
कतिपय ऋणमा डुबेर छटपटाइ रहेका छन भने कतिपय मिटर ब्याज नपाएर छटपटाइ रहेका छन । मधेशमा मिटर व्याज र जमिन्दारी प्रथामा खासै भिन्नता छैन, रूपमात्र फेरिएको देखिन्छ । जमिन्दारी प्रथामा असामीको जीव धन सवै जमिन्दारको हुन्थ्यो । उसले लिने हरेक साँस जमिन्दारकै नाममा लिन्थ्यो । लेनदेन धान चालमा हुन्थ्यो ।श्रम मार्फत तिर्नु पर्थ्यो । दुइ बीच नोकर र स्वामीको सम्बन्ध हुन्थ्यो । असामीको नजरमा जमिन्दार अन्नदाताकै रूपमा हुन्थे, जब कि अन्न उत्पादन रैतीहरु गर्ने गर्थ्ये । समाज र राज्य दुवैले जमिन्दारलाइ सम्मान गरेका थिए । मीटर ब्याजले केही रकम दिएर परिवारलाइ बन्धक नै बनाएको छ । तर ऋणीहरुले प्रतिकार गर्ने अवस्था छैन् ।
मधेशमा मिटर व्याज घर घरमा पसेको छ । मधेशका अधिकांश गरिव परिवार मलखाद, बिवाह, भोजभतेर, बैदेशीक रोजगार, पढाइ, दवाइ र खेतीबारीको लागि समेत मिटर ब्याजमा पैसा लिने गरेका छन् । रकम लिए वापत खेत बन्धकीभन्दा पनि खेतको राजीनामा पास गराउने गरेका छन् । राजीनामासँगै दिएको रकमको दोब्बर रकमको काजगपत्र बनाउने गरेका छन् ।
त्यस कागजलाइ वडाध्यक्षसँग प्रमाणित गराइ दर्ता समेत गराउने गरेका छन् । तर रहेक कामद दुवै पक्षको राजीखुसीले भएका छन् । दुइ पक्षबीच हुने गरेका कतिपय गोप्प समझदारी दुइ जनालाइ मात्र जानकारी रहेको हुन्छ । यी सवै कार्यलार्इ समान्य प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । ऋण लिएको एक महिनापछि साठी प्रतिशत ब्जाय तिर्न शुरु गरेपछि ऋणीलाइ बल्ल चक्रव्युहमा परेको महसुस हुन्छ । तर ऋण लिएपछि त्यसलार्इ तोडन सक्ने क्षमता पिडितमा हुदैन । तीन लाख दिएर तीस लाखको खेत जफत भएको साक्षि मधेशमा थुप्रै भेटिन्छन् ।
आखिर यतिको जोखिम मोलेर मानिस किन ऋण लिएका छन् ? आफनै समाजमा बसेर आफनै टोल छिमेकी, भाइबन्धुलाइ यति निर्ममतापूर्क किन ठगे होलन् ? ठगिने र ठग्ने को को होलन् । यतिको दिनसम्म राज्यले किन हस्तक्षेप गरेन् होला । समाजका अगुवा र राजनीति गर्नेहरु के हेरेर बसे होलन् । यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न बहिरीयाहरुको मनमा होलन् ।
सवैलाइ थाह भएकै कुरा हो, शिक्षाको मामलामा मधेश कमजोर छ, र सचेतनामा त झनै कमजोर छ । जसको असर मिटर ब्याजदेखि स्वास्थ्य लगायत अन्य पक्षमा समेत परेका छन् । समाज विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढेको अवस्थामा मधेशी समुदायमा आर्थिक विकाससँगै समाजिक विकासमा फड्को मार्ने सपाना देख्नु स्वभाविक छ । जसलाइ पूरा गर्न ऋण लिएर भएपनि अगाडि बढने प्रयास गरेको देखिन्छन् । मधेश कृषिमा आधारीत छ तर कृषिको अवस्था दिनप्रति दिन खस्किदै गएको छ । सिचाइको व्यवस्था छैन । उन्नत बीउबिजन तथा मलखाद उपलव्ध छैन । कतिपय अवस्थामा आम्दानीभन्दा लगानी धेरै भएको अवस्था छ । चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर खेती गरी ऋणमा डुवेको थुप्रै किसान छन । खेती गर्नका लागि खेत बेच्नेको कमी छैन् ।
बिबाह, बर्तबन्ध, मुन्डन, मृतुभोज, धार्मिक अनुष्ठान, जग्ग भन्डाराको तडभडकले मधेश अक्रन्त छ । यसले केहीलाइ भ्रष्ट बनाएको छ भने धेरैलाइ ऋणको भारी बोकाएको छ ।
दाँइजोले घरेलु वा महिला हिँसामात्र गरेको छैन माइत पक्षलाइ ऋणमा पनि डुवाएको छ । छोरी जन्मेदेखि बाबुआमालार्इ तिनको शिक्षाभन्दा पनि बिबाहको चिन्त अक्सर मधेशका सवैमा हुने गरेका छन ।
यस्तो भन्नुको मतलब पहाडमा समस्यै छैन् भन्न खोजेको पक्कै होइन् । पहाडमा पनि समस्या छन तर त्यहाँ समुदायले प्रयास गरेको छ र राज्यको बलियो उपस्थिती छ । मधेशको समुदाय मुठ्ठीभरका व्यक्तिले परिचालन गरेका छन् । तिनै व्यक्तिहरु आफूसँग भएका रकम पनि तिनै समुदायमा परिचालन गरेका छन । त्यसैको सहारामा समाजका अगुवा भएका छन । गरिवका ऋणदाता भएका छन । तर समाजिक संघ संस्था, बित्तिय संस्थाको संस्थागत विकास उनको प्राथमिकतामा पर्दैन । मधेशमा व्यक्ति बलिया छन सेवा प्रदायक संस्था कमजोर छन । यहाँसम्म कि राजनीतिक दल पनि संस्थागत भएका छैनन् । मधेशमा पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो मान्ने मनोबिज्ञान छ । भोट पनि व्यक्तिको आधारमा दिने चलन छ । उदाहरणको रुपमा स्वास्थ, शिक्षा, बित्तिय संस्था आदि मा हुने खानेवालाको बोलबाला छन्, जगिर सरकारकारीमा गर्छन, वकालत प्राइभेटको गरेका छन । यसरी एउटै व्यक्ति बोक्सी र धामी दुबै भएपछि वास्तविकता थाह हुने कुरै भएन् ।
मधेशमा बित्तिय संस्था अत्यन्तै न्युन छन्, भएकाहरु पनि शहर बजारमा केन्द्रित छन् । शहर बजारमा गाउँदेहातका गरिब नागरिकको पहुच छैन् । त्यहाँ पुग्न पनि उनै गाउँका अगुवाहरुको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि विकास बैक किसानभन्दा पनि तिनै ठूला बडाको बैंक बनेको छ । बैंकमा समान्य किसानको पहुच छँदैछैन् । ऋण लिन पनि खुसामद गर्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने, कागजी झमेला पनि कम छैन् । कतिपय गरिवसँग धितो राख्ने सम्पती पनि हुँदैनन् । बैंकको सवै बिकल्प बन्द भएपछि मानिस मिटर व्याजीसँग जान्छ । जहाँ उसको हरेक कागज साहुले बनाइ दिन्छ । आफू खुसी कागज बनाउ छन् । ऋणीले औंठा अगाडि बढाए पुग्छ । साहुले चिया पनि खुवाउँछन् । आफनो गाडिमा घुमाउँछन् । बोल्दा चिप्लो कुरा गर्छन् । शौहार्दपूर्ण वातावरणमा लेनदेन हुन्छन् । तर एक महिनापछि साहुको धन्दा सुरु हुन्छन् सम्बन्ध बिग्रिदै जान्छन् ।
मधेशको गाउँ सुगम छन । सवै ठाउँमा बाटाघाटा पुगेका छन् । तर अधिकांश ठाउँमा बैंक पुगेको छैन । बैंकमात्र नभएर सहकारी, र फाइनान्स कम्पनी पनि छैनन् । नयाँ व्यवस्था आए पछिमात्र मुस्किलले पालिकाको कार्यालयमा विकास बैंकको पहुच भएका छन् । बित्तीय संस्था नभएपछि मानिस बिकल्प खोज्द छन् त्यो बिकल्प मिटर व्याजीमात्र हुन् । त्यसकारण यसको दोषी मिटर व्याजी त छदै छन् तर उनीहरुलाइ दोष लगाएर सरकार वा बित्तीय संस्थाहरु उम्किन सक्दैनन् । जिम्मेवारी राज्यले नै लिनु पर्दछ । ऋणीले लिएको वास्तविक रकम छनबिन गरेर त्यसको सरकारी बैंकको व्याज समेत सहुले पाउनु पर्छ । र राज्यले सवै नागरिकले सहज ढंगले उत्पादनमूलक कामको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।