राम शरन रैदास, २०७९।१२। ६ कपिलवस्तु
५८औं अन्तरराष्टिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्नका लागी कपिलवस्तु जिल्लामा कृयाशील गैससहरुको संयुक्त संयन्त्र विभेद विरुद्धको साँझाअभियान मार्फत जिल्लाको दुई स्थानमा ५/५ वटा पालिकाको सहभागितामा कार्यक्रम गर्ने पत्रकारसम्मेलनमा २३ बुदेँ पालिका अध्यक्ष र नगरप्रमुख तथा सासदहरु संग आफना माँग राख्नका लागी कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा कार्यक्रमको अध्यक्षता असन ग्रहण गरेकी दलित अधिकार कर्मी मीना परियारले गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी कार्यक्रमको स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश मानव अधिकार कर्मी तथा माहुरी होमका कार्यकारी निर्दैशक रविनाथ ठाकुरले स्वागत गर्दै लक्षित बर्गहरुको लागी बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिदै आफना कुरा राख्नु
भएको थिए । साथै दलित सशक्तीकरण तथा जातिय विभेद विरुद्धका घटनालाई अझै उठाइ दिनका लागी पत्रकारहरुलाई गैसस कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तवले अनुरोध गर्नु भएको थिए । साथै महिला अधिकार कर्मी तथा मानव अधिकार कर्मी पुष्पा रेग्मी र समाजसेवी शंकर नेपाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो । भने दलित आगुवा, मानवअधिकार
कर्मी दलित सामाजिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले २३ बुदै माँगहरु पत्रकार सम्मेलनमा अवधारण समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रतिवद्धता/हाम्रा माँगहरु
नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यहो । नेपालको संबिधान २०७२ को मौलिकहकको धारा १८ ले समानताको हक: सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, बर्ण, जातजाती, लिङ्घ, शारिरिक अवस्था, अपाङ्घता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा क्षेत्र, बैचारिक अवस्था, वा यस्तै अन्यकुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
धारा २४ छुवा छुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक:धारा २४ को उपधारा १ को अनुसार कुनैपनिब्यक्तिलाई निजको उत्पति, जातजाती, समुदाय, पेशा, ब्यवसाय, वाशारिरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्बजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनि संविधानमा उल्लेख भएपनि २१ औंशताब्दीमा आएर पनि जातिय भेदभाव तथा
छुवाछुत अन्त्य भएको छैन । नेपालमादुई पटक २१ मार्च र जेष्ठ २१ गते उक्तउन्मुलनदिवस मनाउने गरिन्छ तैपनि विभेद अन्त्यभएको छैन । २१ मार्च २०२३ अर्थात अन्तरारष्ट्रिय जातिय तथा रंगक्भेद उन्मुलन दिवसको सन्दर्भमा कपिलवस्तु जिल्लाको दुई स्थानमाा तपसीलका बुदाँप्रति प्रतिबद्धता लिन र कार्यान्वयन गर्नका लागी २१ मार्चका दिन बुद्धभूमि नगरपालिकाको
सभाहलमा तथा कपिलबस्तु नगरपालिकाको सभाहल तौलिहवामा ५/५ वटा पालिका प्रमुख तथा प्रदेश सांसद, संघिय सांसद तथा जनप्रतिनिधिहरुको सहभागीतामा सवै प्रकारका विभेद अन्त्यका लागी कपिलबस्तु कृयाशील गैससहरुको साझा संयन्त्र बिभेद बिरुद्धको साझा अभियान द्धारा अन्तरारष्टिय जातिय तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसको आयोजना गरिएको छ
स्थानिय सरकार द्धारा हाम्रा माँगहरु :
१. स्थानिय संचालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार अनुसार सवै नितिनियमावली ऐन, कानून
यस आर्थिक मसान्तभित्र बनाई लागु गर्ने ।
२. बार्षिक योजना छनौट प्रकृया दिग्र्दशन २०७४ अनुसार गाउँटोलमा गई योजना छनौट गर्नु पर्ने ।
३. २०७४ साल सम्म कार्यान्वयनमा रहेकालक्षित समुदायको सशक्तिकरण एवं भौतिक पुर्बाधारको लागि बजेट समानुपातिक
तवरले विनियोजन गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु पर्ने ।
४. न्यायिक समितिलाई ब्यवस्थीत गरी परिचालन गर्नु पर्ने ।
५. विभिन्नप्रकारको विभेद अन्त्यकालागी रणनीति तयार गरी सो अनुसार नियमितकार्य गर्नुपर्ने, जस्तै लैगिंक हिंसा मुक्त पालिका, बालविवाह, विभेद तथा छुवाछुत मुक्त, बालश्रम, श्रमशोषण मुक्त, साक्षर, बालमैत्री पालिका बनाउन जोड दिने ।
६. लैगिंकतथाबाल संरक्षण उद्धारकोष खडा गर्ने ।
७. विपदब्यवस्थापनकोष खडा गर्ने ।
८. वातावरणमा सुधारका लागी बृक्षारोपण तथा सार्वजनिक पोखरीहरुलाई सुन्दरीकरण गर्ने ।
९. गुणस्तरिय शिक्षामा एवं मातृ भाषामा शिक्षा दिने ब्यस्थागर्नु पर्ने ।
१०. सामाजिक संघ संस्था संग समन्वय गरी काम गर्न प्रस्तावना माग गरी प्रतिस्पर्धाको आधारमा संस्था छनौट गर्नु पर्ने ।
११. पालिका स्तारिय प्रोफाइल तयार/अध्यावधिक गर्ने ।
१२. दलित, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायका परम्परागत सीप र कामलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनुपर्नेत्यस्तो
व्यवसाय गर्ने समुदायलाई राज्यले सहुलियतमाकर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने । कहार समुदायका लागि स्थानीय निकाय
अन्र्तगत रहेको पोखरी जलाशयमा विशेषाधिकार दिईनु पर्ने ।
१३. जातका आधारमा हुने सबै खाले विभेद हटाएर दलित समुदायका लागी बनेको ऐन, कानुन अक्षरश लागु गर्नुपर्ने ।
१४. दलित, अल्पसंख्यक समुदायका छोरीहरुको जीवन वीमाको ब्यवस्थाहुनु पर्ने ।
१५. छुवाछुत तथाविभेद अन्त्यका लागी प्रत्येक निकायमा दलित कै नेतृत्वमा हेल्प डेक्सको स्थापना गर्नु पर्ने ।
१६. अन्तरजातिय विवाहलाई स्विकार गर्नु पर्ने ।
१७. दलित, अल्पसंख्यक समुदायका गरिब, बिपन्नहरुलाई जीवीकोपार्जनको लागी आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाको ब्यवस्था
सुनिश्चितता गर्नु पर्ने ।
१८. दलित, अल्पसंख्यक समुदायले उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्दा दर्ता शुल्क छुट हुनुपर्ने ।
१९. दलित, अल्पसंख्यक समुदायका गरिब, बिपन्नहरुलाई एक घर एक रोजगारको ब्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२०. शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्राथमिक तह देखि नै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको बारेमा जानकारी मुलक बिषयवस्तु
पाठ्यक्रममा राखिनु पर्ने ।
२१. गरिब बिपन्न मुस्लिम वालबालिकाहरुलाई विद्यालय र क्यामपसहरुमा अध्ययन गर्न पुर्ण छात्र बृत्ति र आवशीय
सुबिधा सहितको छात्रावासको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२२. मुस्लिम र्धािर्मक स्कुल मदरसालाई अन्य बिद्यालय सरह सेवा सुबिधा उपलब्ध गराईनु पर्ने ।
२३. दलित शसक्तीकरण बिधेयक यथासिघ्र पास गरी कार्यान्वनमा ल्याउनु पर्ने ।