तुलसीराम यादव ः कपिलवस्तु जागरण
चैत्र १२ गते तौलिहवामा भएको नितिगत चुनौती र समन्वय बिषयक एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरु बीच भूमि समस्या र समाधानका उपायहरुको बारेमा साझा बुझाई भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समिति कपिलवस्तुको समन्वयमा संबाद समूह लुम्बिनी प्रदेशले आयोजना गरेको भूमि सम्बन्धि एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यस्तो धारणा आएको हो । कार्यक्रममा ६वटा पालिकाका प्रमुखहरु , जिल्ला भूमि आयोग ,जिल्ला नापी कार्यालय , जिल्ला मालपोत कार्यालय , जिल्ला बन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिती , सुकुम्बासी , दलित भूमिहीन , अब्यवस्थित बसोबासी, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु र लुम्बिनी प्रदेश संबाद समूहका सदस्यहरु बीच उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको हो ।
सरकारले भूमि आयोग गठन गरेर प्रकृया पुर्याई बितरण गर्न लागेको भूमिहीन दलित , सुकुमबासी र अब्यवस्थित बसोवासीलाई बितरण गर्ने जग्गाको बारेमा स्थानिय सरकार ,भूमि आयोग , नापी तथा मालपोत कार्यालय , बन कार्यालय बीचको साझा बुझाई न भएकोले हालसम्म काम गर्न कठिनाई भईरहेको कुरा भूमि आयोगका अध्याक्ष शिव पौडेलले बताएका छन् ।
त्यसै गरी मालपोत कार्यालयका प्रमुख ऋषि राम पौडेलले कतिपय स्थानिय तहले अझै पनि सक्रियता न देखाएको जग्गाको बर्गिकरण गर्न न सकेको दर्शाएका थिए । मालपोत कार्यालय तौलिहवाले हेर्ने सात वटा पालिका सेवा क्षेत्र मध्ये चार वटाले जग्गाको बर्गिकरण गरी सकेको र तीन वटाले जग्गाको बर्गीकरण अझैसम्म न गरेको बताउनु भएको छ ।
त्यसै गरी जिल्ला बन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख बिजय सुबेदीले अतिक्रमित बन क्षेत्र , बनमै सटेर घर टहरा बनाई बसेकाहरलाई जग्गा दिन न मिल्ने बताउनु भएको हो । अब्यवस्थित बसोवासीको रुपमा बर्षौ देखी सरकारी जग्गा जोतभोग गर्दै आएको ठूलो क्षेत्र ओगटेर बसेका , अरुठाउँमा पनि उसको जग्गा भएका अब्यस्थित बसोबासी रहेको ठाउँमा अन्य भूमिहीन रहेको छ भने अब्यवस्थित बसोबासीले अगोटेको जग्गा बाट कट्टा गरी भूमिहीनलाई दिने समेत सहमती भएको छ ।
आयोगलाई भूमिहीन दलित , सुकुम्बासी , अब्यवस्थित छुट्याउन समस्या परेकोले यस्ता ब्यक्तिहरुको सही पहिचान स्थानिय तहको तल्लो तहबाट अर्थात वडाबाटै पहिचान गरी मथिल्लो तहमा पठाउँदा काम गर्न सहज हुने र सेवा छिटो छरितो दिन सकिने कुरामा सबै अधिकारवाला तथा सरोकारवालाहरुको साझा बुझाई भएको हो ।