नायक भर्सेस् खलनायक

सप्तरीको समान्य किसान परिवारमा जन्मेका जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, मधेश अन्दोलन हुनुभन्दा पहिला कम्यनिष्ट पार्टीको राजनीतिमा लामो सयम विताएका नेता हुन । समान्य यादव परिवारमा जन्मेका, एक ग्रामिण भेगका समान्य विद्धालयको अध्ययन र एक समान्य कम्युनिष्ट पार्टीबाट थालेको राजनीति यो उचाइमा पुग्ला भन्ने स्वयम उनलाइ नै नलागेको होला । उनको राजनीतिक जीवनजतिको उतारचढाव कमै नेताको जीवनमा भए होला । झापा अन्दोलनबाट, जनमत संग्रह हुदै २०४६ सालको जनअन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका यादव एमालेबाट २०४८ सालमा चुनाव पनि लडे तर जित्न भने सकेनन् ।

नेकपा एमालेमा रहँदा २०५६ सालको अधिबेशनमा मधेश र मधेशी उत्पिडन उठाए तर पार्टीभित्र त्यसको सुनुवाइ हुनुको सट्टा उनीमाथि सम्प्रदायिक्ताको अरोप लगाइयो । उनीमाथि नेकपाभित्र सम्प्रदायिक्ताको आरोप लागेपछि बाध्यभएर पार्टी परित्याग गरि २०५४ सालमै गठन भएको मधेशी जनाधिकार फोरममा क्रियाशिल भएर काम गर्न थाले ।

२०५९ सालमा असोज १८ मा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि फोरममाथि हमला भयो र उनी र उनकासाथीहरू भूमिगत रूपमा काम गरे र कामको दौरानमा सदस्यता नलिए पनि माओबादीसँग पनि सहकार्य गरेका थिए । भारतमा भूमिगत रहेको बेला पक्राउ परे र डेढमहिनाको कन्सट्रेशन क्याप पछि छाडिए । मधेशीहरू उनकै अगुवाइमा नेपालमा पहिलो पटक मधेशी ब्यानरमा दोस्रो जनअन्दोन सहगी भएका थिए । जनअन्दोलन सफल भयो तर जनअन्दोलनको भावनाको कदर सात दलीय गठबन्धनले नगरेपछि मधेश अन्दोलनको शुरूवा गरे । २०६३ माघ १ गते अन्तरीमा संबिधान बन्यो र त्यसको भोलीपल्टै यादवकै नेतृत्वमा माइतिघर मण्डलामा संबिधान जलाइयो । उनी लागयत नेताहरू पक्रउ परे । देशद्रोहको मुद्दा लगाउने कोशिश भयो तर मधेशमा अन्दोलन तिब्र हुदै गएकोले सार्वजनीक अपराधको मुद्दा लगाउने प्रकिया चल्यो । तर मधेश अन्दोलन सरकारको कव्जा बाहिर जान थालेपछि डराएर उनलाइ छोडियो ।

तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरम राजनीतिक दल नभए पनि स्वाशासन, मधेश स्वत्त प्रदेश र समानुपातिक सहभागीता प्राप्ति जस्ता अहम राजनीतिक सवालमा काम गरेको थियो । मधेशी जनाधिकार लुज फोरमको रूपमा काम गर्दा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको पनि व्यापक रूपमा सहभागिता र समर्थन रहदै आएको थियो । यहाँसम्म कि यसमा मधेशका कैयन धुरन्धर जानकारहरू पनि संलग्न थिए । मधेश मामिलामा बिचार मिल्ने कांग्रेस कम्युनिष्टका अन्य प्रभावशाली नेताहरू पनि संलग्न भएका थिए तर स्वार्थसिद्ध नहुने देखेपछि विस्तारै अआफ्नो पार्टीमा फर्किए ।

अधिकारको विषयलाइ अन्तरीम सम्बिधानमा समेटना उपेन्द्रकै नेतृत्वमा धेरै संघर्षहरू भए, मओबादी पार्टीका कार्यकर्ता र मधेशी जनाधिकार फोरमका कार्यकर्ता बीच रौताहटको गौर बजारमा विवाद हुदा ठूलो नरसंघार पनि भयो । कैयौं नेता तथा कर्यकर्ता जेलमा परे तर पनि अन्दोलनको गति रूकेन । महन्थ ठाकुर लगायत अन्य नेताको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा विभिन्न बार्ता टोली बनाइ उपेन्द्रलाइ दिग्भ्रमित गर्न खेजे पनि उनी आफनो बाटोबाट कहिले पनि विचलन भएनन् । संबिधान सभाको पहिलो निर्वाचन समय तालिका र मधेशको अन्दोलनको गति समान रूपमा समान गतिमा अगाडि बढेको बेला तत्कालिन गरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मधेशमा निर्वाचन हुन नसक्ने महसुस गरेपछि यादवसँग २२ बुदे समझौता भयो। समझौता बमोजिम नै संबिधान संसोधन गरि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, मधेश अन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरूलाइ शहिद घोषणा गर्ने, सिमान्तिकृत जात, बर्ग र समुदायको समानुपातिक प्रतिनीधित्व जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था कायम भयो । जसअनुरूपमा मधेश लगायत अन्यले प्रत्यक्ष फाइदा लिइरहेका छन् । समझौतालाइ लिएर मधेशी जनाधिकार फोरमका केही नेताहरू विद्रोह गरे । उनलाइ पार्टीबाट निकाल्ने प्रपंच गरे । तर केन्द्रिय समितिमा बहुमत नपुगेपछि उनीहरू उनीहरूलाइ नै कार्वाही भयो जसमा उपाध्यक्ष भाग्यनाथ गुप्ता, किशोर कुमार विश्वास, रामकुमार शर्मा, जितेन्द्र प्रसाद सोनल पार्टीबाट निकालिए । तिनै पार्टीबाट निकालिएकाहरू पछिगएर असन्तुष्टहरूलाइ समेटी मधेशी जनाधिकार फोरम मधेश भनेर नयाँ पार्टी बनाए तर त्यसले गति लिन सकेन । त्यसको अहिले नमोनिशान छैन किनभने उनीहरू योजनाकारभन्दा पनि औवसरबादी थिए ।

२२ बुँदे समझौता कार्यन्वयन नगरेको र मधेशमा सम्प्रदायिक हत्याहिंसा कायम रहेको भन्दै सरकारको विरोधमा मोर्चा तयार गरि अन्दोलन थालियो । जसमा यादवको भूमिका अग्रणी रह्यो ।

१६ दिने आम हडतालपछि सरकार र अन्दोलनकारी बीच ८बुँदे समझौता भएको थियो जसमा मधेश स्वयत्त प्रदेश हुने, राज्य संङ्घिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र हुने, समानपातिक प्रतिनीधित्व प्रणाली र राज्यको निकायमा दलित जनजाती, मधेशी पिछडा वर्ग लगायत महिलाहरूले समानुपातिक रूपमा औवसर पाउने सुनिश्चत भयो । यो चानचुने उपलव्धी थिएन । यसवाट मधेशीलेमात्र नभइ पहाडका जनजाती, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका नेपालीहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाएका छन ।

यिनकै नेतृत्वमा मधेशी जनाधिकार फोरम पहिलो संबिधान सभामा सक्रिय रूपमा सहभागी भयो । ५२ सिट जितेर देशको चौथो ठूलो दलको रूपमा स्थापित भयो । मओबादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो जसमा पार्टीको तर्फबाट उपेन्द्र यादव, बिजयकुमार गच्छेदार, जयप्रकाश गुप्ता र रेणु कुमारी यादव मन्त्रीको रूपमा सहभागी भएका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा उपेन्द्र यादव काम गर्ने औसर पाएपछि मधेश र मधेशीको पहिचान अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरे । मधेश र मधेशीको सवाल दुनियालाइ थाह छ ।

अन्तरिम संबिधान निर्माणपछि मधेशी जनाधिकार जति पटक सरकार गयो लगभग त्यति नै पटक फुटेको छ । फोरमको अर्थ नै फुटने हो भन्ने व्यङ्ग नेपाली समाजमा जतिपनि सुनिन्छन् । अच्चमको कुरा त के छभने मधेशी अनुहारले नेतृत्व गरेको पार्टी मध्ये उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी फुटदै र जुटदै अहिलेम्म राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा जिवित छ । अरूबाकी कतिपयको अवशेष छैन, कतिपय मृत्यु शैयामा छन, कतिपय मृत्यु शैयामा जानेवाला छन् ।

नेपालको  राजनीतिक बृत्तमा एउटा के सन्देश दिएको छ भने मधेशी दल र नेता सत्ता र शक्तिभन्दा टाढा बस्न सक्दैनन् । एउटा पार्टीमा एकै समयमा छ,छ जना अध्यक्ष हुनुलाइ औवसरबादलाइ प्रमाणित गरेकै छ ।

परिणाम स्वरूप सत्ता र शक्तिको चाहना बोकेर आएका नेता कतिपय आफना पराना पार्टीमा फर्किसके भने कतिपयले एक पार्टीबाट अर्को पार्टीमा हन्डर खाँदै भौतारिदै छन् । तत्कालिन मधेशी जनाधिकार फोरमका उपाध्यक्ष जयप्रसाद गुप्ता भ्रष्टाचारको आरोप लागेर राजनीतिबाट बाहिरिएका छन भने बरिष्ठ नेता विजय कुमार गच्छेदार पुनः कांग्रेसमा प्रबेश गरेर अपमानित जीवन विताइ रहेका छन । राजेन्द्र महतो र अनिल झाँहरू नेपाल सद्भावना पार्टी सकाएर तराइ मधेश लोकतान्त्रीक पार्टी जसपा हुदैँ, लोसपामा पुगेर अहिले पार्टीभन्दा पनि आफनोमात्र सिट जोगाउन संर्घषरत छन् । हृदेश त्रिपाठी जनता प्रगतिशिल पार्टी बनाएर केही स्थानमा चुनाव लडदैछन तर उनको आफनै अस्तित्व नै खतरामा देखिन्छ । महेन्द्रि राय यादव बाबुराम तिर लागेर नेपाल समाजबादी पार्टी बनाइ पुरा ध्यान आफ्नो जीतमा लगाएका छन । केहीदिनका लागि नयाँशक्ति बनाउने उद्देश्यले डा. बाबुराम भट्टराइ जसमा प्रबेश गरे पार्टीको एक नम्बरको सम्मान पाए पनि उनलाइ पचेन फेरी आफ्नै पुरानो पार्टी माओबादीमा शरण लिन पुगेका छन् ।

अहिलेसम्मको राजनीति हेर्दा सत्ता, शक्ति र बिचारको लागि संर्घष भएका छन । सत्ता र शक्ति प्राप्तिलाइ केन्द्रबिन्दु मान्ने मधेशका नेता कतिपय पलायन र कतिपय पलाउनउन्मुख छन ।

तर बैचारीक धरातलमा राजनीति गर्ने नेताको जीवनमा काम गर्ने दौरानमा कहिलेकाहिँ केहि उतारचढाव आएपनि उनको राजनीतिको बेग रूक्दैनन् । जसको जीवन्त उदाहरण उपेन्द्र यादव बनेका छन । समाजबादको मामलामा उनको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । संघियता गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सवालमा उनको दृटिकोण स्पष्ट, सिमान्तिकृत समुदायलाइ दिलाउनु पर्ने वा पाउनु पर्ने अधिकारमा उनलाइ कुनै दुबिधा छैन् । समाबेशी र समानुपातिक प्रतिनीधित्वको सवालमा उनीजति सचेत अरू कमैमात्रामा छन । पाउने जति अधिकार लिइ उपभोग गर्ने र बाकीकोलागि सदन र सङक संर्षसलाइ निरन्तर रूपमा जारी राख्ने उनको बारम्बारको रणनीतिमा कसैले शंका गर्नुपर्ने आवश्यता छैन् ।

मधेश अन्दोलनयता मधेशको नाममा खुल्ला एवं भुमिगत समुहहरू जन्मिए र मधेशको मूल मुद्दा ओझेलमा पार्ने प्रयास गरिए । उनीहरू पनि यादवलाइ तारो बनाउने काम गरे । मधेशमा फरक धारको नाममा उदाएका सी.के. राउतले युवाहरूमा छुद्टै मधेश राज्यको बिउँ जन्माए । जसको कारणले पहाडीहरूले मधेशीलाइ लगाउदै आएका बिखण्डनकारीको बिल्लाले झन भ्रमात्मक बनायो । केहीदिनको सङ्रघर्षपछि अलगराज्यको मुद्दालाइ ओली सरकारको पाउँमा भेटको रूपमा चढाए । सिके राउत खुला राजनीतिको उद्घोष गरि जनमत पार्टी दर्ता गराए । पार्टीको कुनै नयाँ विचार सिद्धान्त छैन, जसपा तिनका नेताहरूको बिरोधमात्र छ । केहीदिन किसान अन्दोलन र भ्रष्टाचार अन्दोलन चलाउन केही युवालाइ उक्साइ उपेन्द्र यादवलाइ डोमिनेट गर्ने प्रयास भए । यहाँसम्म कि मन्त्री रेणुकुमारी यादवलाइ लक्षित गरि हिंसात्मक घटना पनि घटाउने प्रयास भए तर स्यमताका कारण हिंसात्मक घटना घटेन । स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिए खासै सफलता मिलेन र अहिले उपेन्द्र यादवसँगै प्रतिस्प्रधा गर्दैछन् । दर्शनबिनाको दिशा पराजय तर्फनै लैजान्छ । मधेशका अन्य नेता जस्तै सिके.राउत पराजय हुने नै हुन यसमा दुइमत छैन ।

आफ्ना दुश्मनलाइ सिद्धायउनु र गुमेको बर्चस्वलाइ कायम राखिराख्नु शासकबर्गको बिशेषता हो । छिमेकीदेशहरू पनि शासकबर्गकै इसारामा परिचालन हुनु छिमेकीको पनि ब्यबसायिकता हो । त्यसकारण उनीहरूलाइ दोष दिइदै समय खेर फाल्नु मुर्खता हो । शासकबर्ग सवै पहाडी समुदाय होइन र शासितबर्ग सवै मधेशी अनुहार पनि होइन । मधेशकै कतिपय जात र परिवार जमाना देखि शासनको वरिपरि घुमेका छन् र मरमग्दुर फाइदा लिइरहेका छन । आज उनै षडयन्त्रकारी भएका छन् । षडयन्त्रलाइ चिन्ने र चिर्ने क्षमता उपेन्द्र यादवसँग छ  त्यही भएरै होला बारम्बार कहिले प्रचण्ड, कहिले ओली त कहिले देउवासँग पैठाजोरी खेल्दै आएका छन् ।  

निर्वाचनको समयमा एक महिनाभन्दा लामो सीट बाडफाडको रस्साकस्सीपछि पनि कुरा नमिलेपछि उपेन्द्र यादवले पत्रकार सम्मेलन गरि सत्ता पक्षिय गठबन्धन छोडेका छन् । एमालेसँग तालमेल गरेपछि उनको खिलाफमा मधेशको पुराना जमिन्दारहरू मधेशमा पुनः आफनो बर्चस्व कायम राख्न उपेन्द्रलाइ बिसर्जनबादी कित्तामा उभ्याउदै छन् । उनलाइ नागरिकता विधयक र राष्ट्रपतिको कुकृत्यको साझेदार सावित गर्दैछन् । तर गठबन्धन होइन चुनावी तालमेलमात्रै हो भन्ने कुरा जसपाका अग्रपंक्तिका नेतागणले बुझाउन सकिरहेका छैनन् । पार्टीको आन्तरीक कलहका कारणले दुइदुइ पटक संसद बिगठन गरेका खडकप्रसादलाइ प्रतिगमनकारी करार दिएर देशमा नयाँ राजनीतिक समिकरण बनाउन अहम् भूमिका निर्वाह गरेको जसपा एकाएक ओलीसँग सहकार्य गर्नुको रहस्य बुझ्न र बुझाउन यति सजिलो पनि छैन् । त्यसको लागि राजनीतिक प्रशिक्षणको आवश्यकता थियो जुन चुनावको कारणले सम्भव थिएन र भएन । तर अन्य समय जस्तै यो निर्णयको पनि कलान्तरमा प्रमाणित हुने नै छन । बिगतको समयदेखि नेपाली समाजको राजनीतिक बृत्तमा एउटाले जस्तोसुकै कामको समर्थन गर्नुपर्ने र अर्कोले जस्तोसुकै कामको बिरोध गर्नुपर्ने प्रबृति हावी भएको छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा जनता समाजबादीलाइ पर्दै आएको छ । उपेन्द्र र खडकप्रसादको टसलकै कारणले ओली जसपाको संसद अपहरणदेखि अध्यादेशसम्म ल्याए उपेन्द्रलाइ झुकाउन नसकेपछि महन्थलाइ मिलाए, पार्टी फुट्यो । मधेश दुइ ध्रुबमा बिभाजित भयो । सत्ता गठबन्धनमा भएपछि पनि उपेन्द्र सुख पाएनन् । मओबादी र कांग्रेसको मधेश मोहले गठबन्धन बाहिर जान बाध्य बनाए । जसपा र लोसपासँग समानान्तर लुकामारी गर्दै मधेश कब्जा गर्ने कांग्रेसी मोहलाइ रोक्न उपेन्द्रको पानी बाराबारको सम्बन्ध रहेको खडकप्रसादसँग तालमेल गर्नुको दोष उपेन्द्र यादवभन्दा पनि देउवा र दहलको हो भन्ने कुरा कसैको मुखबाट सुनिएन। अहिले कसैले प्रकृतिक कसैले आप्रकृतिक गठबन्धन भन्दै उपेन्द्रलाइ तथानाम भन्ने र आमनेता र कार्यकर्तालाइ भ्रमित पर्ने षडयन्त्र भएका छन ।

मधेशप्रति देउवा उदार र ओली अनुदारको बुझाइमा धेरै सत्यता छैन । मधेश मामलामा दुवै जना अनुदार नै छन । फरक के हो भने ओली कटाक्ष गर्छन, लागेको कुरा सिद्धै व्यक्त गर्छन, एग्रेसिम ढंगले प्रस्तुत गर्छन । देउवा बोलेर होइन गरेर देखाउछन । संबिधान निर्माणको समयमा सिमाङ्नको सवालमा थारूलाइ एक रौं पनि दिन्न भनेको कुरा सवैले सुनेकै छौं । देशमा सवैभन्दा बढी शासन गरेको कांग्रेस नै हो, मधेशी जनता कम्युनिट भन्दा कांग्रेसलाइ धेरै पत्याएका पनि छन । तर अहिलेसम्म कुनचहिँ समस्या कांग्रेसले हल गर्यो ?

एक पटक आफैसँग र आफ्नासँग सवाल गरौं । २०६३ सालको अन्तरीम संबिधान जलाउनेको नेतृत्व गरेदेखि हालको ओलीसँगको चुनावी तालमेललाइ एकसाथ राखेर उपेन्द्र यादव र मधेश अन्दोलनको मुल्यांकन गरौं । मधेशी लगायत अन्य सिमान्तिकृत समुदायले पाएको समानुपातिक सहभागीताको अधिकारबाट बर्पेनी लाखौं सिमान्तिकृत समुदायका युवायुवतीले पाएका प्रत्यक्ष फाइदाको हिसाव गरौं ।  संङ्घियता लोकतन्त्र र अत्मसम्मानको अनुमान गरौं । शासकबर्ग र मधेशकै बर्चस्वशालीबर्गले बारम्बार पुर्याएको क्षतिको हिसाव गरौं र त्यसका बाबजुद पनि शासकबर्गसँग आखाँमा आखा जुझाएर बोल्न सक्ने उपेन्द्र यादवको शाहसको सम्मान गरौं । जातिय क्षेत्रीय बर्गिय चश्मा उतारेर हेर्दा नयाक, खलनायक छुट्टाउन धेरै जान्नै पर्दैन ।