राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, पहिलो संशोधन विधेयक ०७९ प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएको सन्देश आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ । राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको सन्देश पढेर सुनाए । गत साउन ६ गते संघीय संसदबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो । तर साउन २९ गते राष्ट्रपति भण्डारीले सो विधेयक प्रमाणीकरण नगरी आफ्नो सन्देशसहित फिर्ता पठाइदिइन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको सो विधेयकमाथि थप छलफल गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट जस्ताको तस्तै पारित गरियो । प्रतिनिधिसभाबाट हुबहु विधेयक पारित भएको १० दिनपछि त्यसले राष्ट्रियसभामा प्रवेश पायो । तर राष्ट्रियसभामा अचानक सरकारले नै सो विधेयक संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन प्रस्ताव प्रस्तुत ग¥यो । त्यसलाई सत्ता घटक दलले पनि अनुमोदन गरे ।
आइतबार दुई पटक बसेको राष्ट्रियसभाको बैठक अन्तर्गत पहिलो बैठकमा सभाका सचिव फुयाँलले राष्ट्रपतिको सन्देश सुनाए भने दोस्रो बैठकमा सो विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्था समितिमा पठाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । उनले गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भयो । राष्ट्रियसभाबाट संसदीय समितिमा छलफल गर्ने स्वीकृतिसँगै अब यो विधेयकमाथि विधायन व्यवस्था समितिमा छलफल हुनेछ । सोमबार मध्याह्न १२ बजे छलफलका लागि समितिको बैठक बोलाइएको छ । तर, राष्ट्रियसभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका ४ जनामात्रै सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धन दलका सांसदको बहुमत छ । सत्ता गठबन्धन दलका ११ जना सांसद रहेकाले समितिमा सो विधेयक हुबहु पास गर्ने सत्ता गठबन्धन दलको तयारी छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा गठबन्धन दलको बहुमत रहेकाले भदौ १६ अघि नै सो विधेयकमाथि छलफल सकेर राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने जनाइएको छ ।