कपिलवस्तु जागरणः
सार्वजनिक शिक्षा सुदृढिकरणको अभियानमा कृयाशिल सामाजिक संघसंस्थाहरुले विद्यालयको पठनपाठन नियमित सुचारु गर्न सम्वन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन् । ४ सय ५० बढि संघसंस्थाहरुको संजाल शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ती मार्फत बालबालिकाले शिक्षा प्राप्त गर्नु नैसर्गिक अधिकार भएकाले कुनै पनि बहानामा विद्यालय बन्द गर्न नहुने भनेको छ ।
‘विगत ३ वर्षदेखि कोभिड १९ का कारण विद्यालयमा पठनपाठन र सिकाईमा परेको प्रभाव कम भई भर्खर नियमित हुन खोजिरहेको बिद्यालय, पठनपाठन र सिकाई क्रियाकलापलाई कहीकतैबाट बाधा नपु¥याई नियमित हुन दिन तथा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्बन्धित सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं, विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपालको संविधान तथा अन्य कानूनले गरेको बालबालिका सम्बन्धि व्यवस्था, विद्यालय शान्ति क्षेत्र र नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धता विपरीत बालबालिका विरुद्ध विभिन्न घटनाहरु भइरहेको अवस्था छ ।
३ वटै तहका सरकार तथा सरोकारवालाहरुले बालमैत्री वातावरण निर्माण गर्न, बालबालिकामा लगानी बृद्धि गर्दै उनीहरुको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वाेतम हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने कर्तव्य हो तर विभिन्न घटनाक्रमले बालबालिकाहरुको विषयमा ३ वटै तहका सरकारले गम्भीर रुपमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको पाइँदैन, शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल प्रदेश समिति संयोजक हरि अधिकारी तथा शिक्षा पत्रकार समूह लुम्बिनी अध्यक्ष मनोज पौडेलद्धारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसै परिवेशमा यही २०७९ भाद्र १२ देखि १८ गतेसम्म विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना मागहरु पुरा गराउनका लागि सरकारलाई दवाव दिने उद्देश्यले गरेको विद्यालय बन्दको घोषणाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आफ्ना माग पुरा गराउने नाममा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुर्याइनु दुःखद हो भने सरकाले पटक पटक विद्यालय कर्मचारीहरुले ध्यानाकर्षण गर्दा समेत महत्व नदिइ यो अवस्था सिर्जना हुनु सरकारको गैर जिम्मेवारीपन हो ।
यसले बालबालिकाको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार माथि सबै सरोकारवालाहरु गम्भीर हुनुपर्नेमा विद्यालय कर्मचारीहरु बन्दको घोषणासम्ममा पुग्नु उचित होइन । यस सम्बन्धमा आन्दोलनरत पक्ष र सरकार बीचमा आपसी वार्ता र संवादका माध्यमबाट विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले उठाएका जायज मागहरु पुरा गर्नका लागि हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
साथसाथै विभिन्न समयमा हुने राजनीतिक दलका बन्द र हाल आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगाएत विद्यालय र पठनपाठन बन्द नगरी आन्दोलनमा वैकल्पिक उपाय अपनाउन हामी हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।