रामसेवक यादव
१५ माघ २०७८ः नेपाल सरकारको संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय समावेशी आयोगले खस आर्यको सूचिमा मधेशी जातजातीहरुलाई समेत समावेश गरी सूचि तयार गरेकोप्रति मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद , विद्यायक तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण भएको छ । पूर्व कानुन तथा न्याय मन्त्री माननीय बृजेश कुमार गुप्ताको अगुवाइमा आज कपिलवस्तु जिल्लाको कपिलवस्तु नगरपालिकाकाे हलमा भएको एक कार्यक्रमका बीच समावेशी आयोगको खसआर्यको सूचिमाथि छलफल भएको छ । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव , राष्ट्रिय सभाका सदस्य माननीय दीर्घ नारायण पाण्डेय , लुम्बिनी प्रदेश सांसद तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तव , जिल्लाभित्रका मेयरहरु अब्दुल कलाम , नारायन सिंह , गाउँपालिका अध्यक्ष बजरंगी चौधरी , गिरिजेश कुमार पाण्डेय , निसार अहम खाँन तथा उपप्रमुख लक्ष्मी कसौधन र कन्यावती उपाध्याय लगायतका विभिन्न वडाका वडाध्यक्ष तथा बुद्धिजीविहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
समावेशी आयोगको मिति २०७८ पौष ८ गते प्रकाशन गरेको सूचिमा मधेशका यादव , ब्रम्हण, गुप्ता , मण्डल, पाटिल , महारा ,श्रीवास्तव , चौहान , मेहता , रावत लगायतका जातजातीलाई खस आर्यभित्र समावेश गरी उक्त्त सूचिबारे पालिकाहरुको राय माग गरेकोमा त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको उपस्थित प्रतिनिधिहरुले जानकारी दिएका छन् । यस्तो षड्यन्त्रपूर्ण कार्यबाट मधेशीको पहिचान तथा सरकारको हरेक निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वमाथि नै प्रतिवन्धात्मक अवरोध सिर्जना गरी एकल जातीय सर्वसत्ताको सोच हुन सक्नेअनुमान गरिएको छ । मधेशी समुदायका बहुसंख्यक जातजातिलाई मधेशीको सूचिबाट हटाएर अल्पसंख्यक बनाउने र सरकारको हरेक निकायमा आरक्षण हटाइ खस आर्यकै आरक्षण अभिबृद्धि गरी मधेशी समुदायमाथि घात गर्ने बदनीयतपूर्ण यस्तो सूचि आएका हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गर्दै यसलाई तत्काल खारेजीको माग गर्न सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने समेत आजको बैठकबाट सर्वसहमतिले निर्णय भएको छ । साथै मधेशी आयोग तथा समावेशी आयोगमा समेत सबै स्थानीय तहबाट समावेशी आयोगको सूचना तथा खस आर्यको सूचिप्रति सुधार गर्न आवश्यक दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने भनी सहमति भएको बैठकका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन् ।