परशुराम यादव ।।
देशमा सिमाको सवाल उठने बित्तिकै मधेशसँग जोडिन्छन । मधेशले चर्को अवाजमा भारतलाई गाली गर्नुपर्ने मान्यता र अपेक्षा राखिन्छ । मधेश र भारतका बिभिन्न समुदाय बीचमा धार्मिक तथा संस्कृतिक सम्बन्ध भएकै कारणले मधेशले बिबिध पिडाका बाबजुद पनि खुलेर भारतको विरोध गर्न चाहदैन र गर्न सक्दैन पनि । परिणाम स्वरुप मधेशलाई हरेक अधिकार र क्षेत्रमा शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । सिमा सुरक्षा लगायत देशको राजनीतिक अन्दोलनमा मधेशी नागरीकहरुले गरेका संघ्र्रषलाई अवमुल्यन गरिन्छ । उनीहरुलाई राष्ट्रघातीको सुचिमा राखिन्छ । भारतले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाले बर्षामा मधेश डुबान पर्ने गरेको छ । भरतीय समानामा सटेका आफना खेतबारी भारतीय नागरिकले मिचिदा समय समयमा झडप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । सिमा नाकामा सरकारले गर्ने काम मधेशी नागरिकले गर्नु परेको अवस्था छ ।
सिमा सुरक्षाको जिम्मा लिएका प्रहरी प्रशासन तस्करसँग कमिशन गर्ने कार्य र मधेशकै नागरिकहरुलाई दमन गर्नु बाहेकको भूमिकामा नाकाम देखिन्छन । मधेशका नागरिक भरतीय सिमा सुरक्षाबाल, भारतीय नागरिक र नेपाली प्रहरी प्रशासनको दोहरो मारमा परिरहेका छन । मधेशी नागरिकले देशको लागि गरिरहेका कामको लागि कहिकतै पनि कुनै प्रकारको जस नपाईरहेको अवस्था छ । निस्वार्थ कामको बदलामा अपमान र बिभिन्न प्रकारका लान्छन बोकेर बाँच्नु परेको अवस्था छ ।
कतिपयले त गालि गर्ने बहानामात्र खोजेर बसेका हुन्छन, कहिले नागरिकताको, कहिले भेषभुषाको, कहिले भाषाको त कहिले धर्म र संस्कृतिको । संसद सदनमै मधेशका नेताहरुले अग्नि परीक्षा कहिलेसम्म भनेर प्रश्न सोद्ध छन । खैर एकपटकको अग्नि परीक्षाले मधेश र उसका सन्ततीले सम्मान र सम्बृद्धि पाउन हकदार बन्छन भने केहि छैन । तर अग्नि परिक्षा नेभर ईन्डिङ गेमको रुपमा स्थापित रहिरहनु हुदैन । यो गेम मधेशको लागिमात्र होईन देशकै लागि खतरनाक साबित हुन सक्छ ।
मधेशीलाई भारतीय र मधेशलाई भारतसँग जोडिने मनोबिज्ञान रहेसम्म मधेशीलाई सम्मान र मधेशलाई सम्बृद्धि प्राप्त हुदैन भन्ने कुरा पहाड भन्दा मधेशका नेता र नागरिक दुबैले बुझ्न जरुरी छ । यो मनोबिज्ञान तोडनको लागि नेपाल र भारत बीचको सिमा व्यवस्थापन अति आवश्यक देखिन्छ ।
सिमा व्यवस्थापन गर्दा छिमेकी देश भारतलाई पनि कम फाईदा हुदैन । भारतले बारम्बार उठाउदै आएको सिमा शुरक्षाको सवाल सिमा व्यवस्थापनबाट हल गर्न सजिलो हुन्छ । खुला सिमानाकै कारणले भारतले आतङ्कबाद व्यवस्थापन गर्न कठिन परिश्रम गर्नुपरेको महसुस गदै आएको छ र छ पनि । अर्थत सिमाको सवाल नेपालभन्दा पनि भारतलाई आवश्यक देखिन्छ । खुला सिमानाको गम्भिरतालाई नै बुझेर भारतले सिमा नजिकैबाट पूर्वपश्चिम बाटो तथा ठूलो नगरको निर्माण गर्दैछ । जसको उद्देश्य सिचाई र यातायातसँगै सिमा व्यवस्थापन पनि हुन सक्दछ । नहरको निर्माण पश्चात मानिसहरु निश्चित ठाउँमामात्र भारतिय क्षेत्रमा प्रबेश गर्न पाउँदछन । जहाँ भारतीय एसएसबीको सुरक्षा जाँच हुनसक्छ । कलान्तरमा बाहिरी मानिसका भिसा र पासपोर्ट नै नभए पनि केही प्रुफ र प्रमाण खोज्न सक्दछन । प्रुफ र प्रमाणको आधारमा कुनै देशमा प्रबेश गर्दा जाने व्यक्ति र देश दुबैलाई फाईदा हुन्छ । देश र व्यक्ति दुवैको सुरक्षाको सवाल सजिलो गरि समाधान गर्न सहज हुन सक्दछन ।
सिमानालाई लिएर मधेशका नागरिकहरुमा चाँसो हुनु स्वाभाविक पनि हो । किन कि दुई देशको खुल्ला सिमानाबाट मधेशका नागरिकहरुले जतिबेल पनि आफना नातेदारका दुख र सुखमा सामेल हुन पाएका छन । नेपालमा कुनै समानको अभाव हुदा सिमावर्ती शहरबाट सजिलै गरि नेपालभन्दा सस्तो मुल्यमा उपभोग गर्न पाएका छन । आफनो गाउँघरमा कुनै प्रकारको डर वा खतरा महसुस हुदा छिमेकी देशमा रहेका आफना नातेदारहरु कहाँ शरण पाएका छन । बिरामी हुदा आफनो समुदायमा नभएको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नजिकको भारतीय शहरबाट प्राप्त गरि ज्यान बचाउन सफल भएका छन । आफनो गाउँ समुदायमा बिद्यालय नै नभएको नागरिकले भारतीय बिद्यालयमा निशुल्क रुपमा पढन पाएका छन । बैक र बित्तिय संस्था नभएको ठाउँका नागरिकले भारतीय बैक र बित्तिय संस्थामा आफना दुईचार पैसा जोगाउन पाएका छन । भारतीय शहरहरुमा समम्मान काम गरि बालबच्चा पाल्न सकेका छन । अनुहार फारक रहेकै कारणले बन्शज नागरिकता हुँदाहुँदै पनि आफनै देशका शहर बजारमा अपमान सहेर बस्नुभन्दा भारतीय शहर बजारमा गएर सम्मानजनक काम गरि दाम कमाएर नेपालमा रहेका आफना लालाबालालाई पालिहरेका छन ।
हो भोली सिमाना बन्द वा व्यवस्थापन हुदा मधेशका नागरिकहरु भारतीय भूभागमा पाईरहेका सेवासुबिधा प्राप्त गर्न सक्दैनन् । सम्पूर्ण सेवासुबिधा आफनै देशमा खोज्नु पर्ने बाध्य हुनेछ । भारतीय शहर बजारले दिईरहेका सेवासुबिधा नेपाल सरकारले दिन नसकेपछि वा अन्य समुदायभन्दा कम सेवा सुबिधा उपलव्ध भएपछि सरकारको बिरुद्धमा आवज उठाउन बाध्य हुनेछन । लडाईबिन नेपालमा केही प्राप्त हुदैन भन्ने कुरा नेपाली ईतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । एकपटक फेरि गाँस,बास, कपास जस्ता नैसर्गिक अधिकारका लागि मधेशले एक पटक फेरि पनि कडा अन्दोनल गर्नुपर्ने हुन्छ । कागजी अधिकार र जालझेलको अगाडि संबिधान प्रदत्त अधिकार पनि कमजोर भएको अवस्थामा मधेशमा वास्तविक अधिकारको लडाई अपरिहार्य छ ।
नेपाल चाहेर वा नचाहेर पनि आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधार बनाउन बाध्य हुनेछ । मधेशका माग सम्बोधन गर्ने भारत सरकार होईन नेपाल सरकार हो भन्ने महसुसीकरण हुन्छ । आफना नागरिकको आधारभूत आवश्यकता भारतले होईन नेपालले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ । नागरिकहरुको मलखाद, बिउबिजन र बिषादी, दैनिक उपभोग्य समाग्री, स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारन्टी गर्ने जिम्मा नेपाल सरकारको काँधमा जान्छ । मधेशसँग प्रसस्तमात्रामा उर्वर खेतीयोग्य जमिन छ । सिचाई मलखाद र बिउबिजनको राम्रो प्रबन्ध मिलाउने हो भने, मधेश खेतिबाटै सम्बृद्ध हुने प्रसस्त सम्भावना छ । जुन सिमा व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भाव छ । सिमा व्यवस्थापनबाट कृषिमा आधारित मधेशका साना तथा मझौला उद्योग धन्दाहरुले बाँच्ने आधार पाउन सक्दछन । मधेशका किसानहरु आफना उत्पादनको उचित मुल्य प्राप्त गर्न सक्दछन । सिमाक्षेत्रमा फस्टाउदै गरेको आपराधीक क्रियाकलापहरु पनि नियन्त्रण हुन सक्दछन । मधेशका नागरिक तस्करीकै भरमा बाँचुन भन्ने नेपाल सरकारको मनसायमा बदलाव आउन सक्दछ । मधेश तस्करी होईन सरकारी आपूर्तीबाट ससम्मान जीवन निर्वाह गरोस् भन्ने मनसायकासाथ सरकारले काम गर्न सक्दछ । सरकारका एजेण्टहरु नागरिकका शासक होईन जनताका सेवकको रुपमा बसेर काम गर्न सक्छन । सिमाको बिषयलाई लिएर मधेशका नागरिकहरुलेमात्र चिन्ता लिन आवश्यक छैन । भारतसँगको खुल्ला सिमानाबाट मधेशभन्दा पनि पहाडका नागरिकहरुले फाईदा पाएका छन । व्यवस्थापनबाट न आवतजावत बन्द हुन्छ न त काम गर्न नै प्रतिबन्ध लाग्छ । बरु सिमा व्यवस्थापन भयो भने काम गर्ने नागरिकको श्रमको सम्मान बढनुकोसाथै मधेशका नागरिकहरुले पहिचान र अत्मसम्मान प्राप्त गर्न सक्दछन ।